Comments Add Comment

बालेन्द्र रेनु र हर्कको मेयर पद नै जान सक्ने!

काठमाडौँः काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार मेयर बालेन्द्र शाहसहित १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले निर्धारित समयमै खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिलो गरी बुझाएपछि आयोगले जरिमाना तोकेको हो।

काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले निर्वाचन खर्च विवरण मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिन भन्दा ढिलो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएका थिए। खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्च सीमाको आधार जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको हो।

काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाह, भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन्। उनीहरूले अब जनही साढे ७ लाख रुपैयाँ ६ महिनाभित्र तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ। ६ महिना जरिवाना नबुझाए पद नै जाने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको पाइएको छ। उनले पनि ६ महिनाभित्र ५ लाख ५० हजार जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेन नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको हकमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरिमाना तिर्नसक्ने प्रावधान छ।

आयोगले यही दफा टेकेर खर्चको विवरण पेस नगर्नेलाई जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले तोकेको जरिमाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। ऐनमा भनिएको छ, ‘जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ। त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै