Comments Add Comment

महासचिवमा वर्षमान कि जनार्दन : कस्लाई अघि बढाउन चाहान्छन प्रचण्ड ?

२०७४ भदौमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व छान्न निवार्चन भयो।

निर्वाचनबाट रञ्जित तामाङ अध्यक्ष निर्वाचित भए। तामाङसँग अनिल शर्मा पराजित भए। तामाङ स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुननिकट मानिन्छन् भने शर्मा स्थायी कमिटी सदस्य एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका सहोदर भाइ हुन्।

२०७८ असोजमा फेरि अखिल क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्व चयन भयो। यसपटक शर्मानिकट पञ्चा सिंह अध्यक्ष बनिन्।माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेशको नेतृत्व छान्न मतदान भयो। अध्यक्षमा सरल सहयात्री विजयी भए। उनी वर्षमान पुननिकट हुन्।

प्रदेश १ को नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचनमा हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) निर्वाचित भए। मिक्सो जनार्दन शर्माका प्रमुख स्वकीय सचिव हुन्।

माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड अहिले पनि सर्वसम्मत नेता छन्। उनको उत्तराधिकारीमा भने अहिलेदेखि नै तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। त्यो प्रतिस्पर्धाको दुई ध्रुवमा छन्- वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा।

पुन र शर्मालाई पार्टी नेतृत्वका लागि आफूहरू एक अर्काको प्रतिस्पर्धी हो भन्ने राम्ररी थाहा छ। थाहा छ मात्र हैन, आ-आफ्नो प्रभाव बढाउन र आफू निकटलाई पार्टीमा अघि बढाउन उनीहरू प्रतिस्पर्धामा नै छन्। माओवादी पार्टीमा जति पनि चुनाव भएका छन्, तिनले त्यही संकेत गर्छन्।

विधानअनुसार माओवादी केन्द्रका महासचिवसँग आधा दर्जन अर्थात् ६ वटा अधिकार (कर्तव्य) छन्। यसमध्ये महासचिवले दुई वटा कर्तव्य अध्यक्षको निर्देशनमा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसमध्ये पहिलो कर्तव्य ‘अध्यक्षको निर्देशन’ मा राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयको बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने हो भने दोेस्रो कर्तव्य– ‘अध्यक्षको निर्देशन’ मा पार्टीका नीति एवं निर्णयको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयको बैठकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने हो।

यसबाहेक महासचिवलाई प्राप्त तेस्रो अधिकार ‘केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने’ हो।

त्यस्तै चौथो अधिकार– केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षलाई सहयोग गर्नु, पाचौँ अधिकार– पार्टीको प्रशासकीय व्यवस्थापनको नेतृत्व र निर्देशन दिने र छैटौँ अधिकार– केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयले तोकेका कार्यहरु गर्नु हो।

यिनै अधिकारहरुका कारणले पनि अध्यक्ष प्रचण्डपछिको शक्तिशाली कार्यकारी पद महासचिव को होला भन्ने चासो र जिज्ञासा माओवादी केन्द्र र बाहिर हुनु स्वभाविक हो।

यस्तै चासो र जिज्ञासा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको २४–२७ मंसिर (२०७८) मा सम्पन्न चौधौँ महाधिवेशनमा महामन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको १०–१४ मंसिरमा सम्पन्न दसौँ राष्ट्रिय महाअधिवेशनमा महासचिवबारे थियो।

निर्वाचनमार्फत् कांग्रेसले दुई प्रखर युवा नेताहरु विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालाई महामन्त्रीमा छनोट गरिसकेको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा शंकर पोखरेललाई महासचिव बनाउने निर्णय महाधिवेशनले गरेको छ।

राप्रपाले त निवर्तमान महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई नै अध्यक्ष निर्वाचित गरिसकेको छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमै महासचिव वा महामन्त्री हुँदै पार्टीको सर्वाेच्च नेतृत्व (सभापति वा अध्यक्ष) मा पुग्ने अभ्यास सुरु भइसकेकाले पनि होला– माओवादी केन्द्रका आगामी महासचिवलाई प्रचण्डको उत्तराधिकारीका रुपमा हेर्ने धेरै छन्।

यही कारण पनि माओवादी केन्द्रको महासचिव को बन्ला भन्ने चासो पार्टीबाहिर समेत विस्तारित हुन पुगेको हो।

२०५२ मा जनयुद्ध सुरू हुँदा दुबै नेताहरू केन्द्रीय कमिटीमा समेत थिएनन्। पुन २०५५ मा केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् भने शर्मा २०५६ मा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्।

यसमध्ये स्थायी समिति सदस्य पुन माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको इञ्चार्जको जिम्मेवारीमा छन् भने शर्माले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्।

खासमा केन्द्रीय सचिवालयको इञ्चार्ज र संगठन विभागको जिम्मेवारी साउनमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट क्रमशः पुन र शर्माले पाएदेखि नै माओवादी केन्द्रको भावी महासचिवको रुपमा उनीहरुलाई हेर्न थालिएको थियो।

जनयुद्धको उद्गम थलो रोल्पा–रुकुमका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मामध्ये प्रचण्डले पुनलाई अलिक बढी चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा पठाएर नेतृत्वका लागि खार्दै लगे।

जस्तो, पश्चिम क्षेत्रको तुलनामा पूर्वी क्षेत्रमा माओवादीका सैन्य गतिविधि कमजोर देखिएपछि २०६० ताका माओवादीले पुनलाई पूर्वी क्षेत्रमा खटाएको थियो। २०६२–०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियामा राजधानी काठमाडौँको महत्व बढेपछि विशेष केन्द्रीय कमान्डको जिम्मेवारी पुनले नै पाए।

जनयुद्धका आखिरी दिनहरुमा शर्माले पनि गण्डक क्षेत्रका सैन्य कारबाहीहरुको नेतृत्व गरे।

त्यसबेला माओवादीले राजधानीलाई ‘टाउको’ र गण्डक क्षेत्रलाई ‘ढाड’ को रुपमा व्याख्या गरेको थियो। ‘ढाडमा टेक्ने’ माओवादी फौजको नेतृत्व शर्माले गरेका थिए भने टाउकामा हान्ने फौजको नेतृत्व पुनले। २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा राजधानीमा जुन जनउभार देखियो, गाउँ–गाउँबाट मानिसलाई काठमाडौँमा उतारेर यस्तो जनउभार सिर्जना गर्ने कार्यको शिल्पी पुन नै थिए।

२०६१–०६२ ताका भएका ठूला आक्रमणहरुमा जताततै असफलताका कारण ‘प्रत्याक्रमण’ को स्थितिबाट फेरि झण्डै ‘रक्षा’ को चरणमा फर्कने स्थितिमा पुग्नै लागेको थियो, माओवादी जनयुद्ध। त्यस्तो निराशाजनक स्थितिमा कालिकोटको पिलीस्थित सैन्य क्याम्पमा सफल आक्रमणको योजना निर्माण र नेतृत्व गरेर माओवादी पंक्तिमा मनोबल भर्ने काम शर्माले नै गरेका थिए।

पिलीमाथिको सफल आक्रमणपछि शाही सत्ता धर्मराउन थालेको हो। त्यही वातावरणका बीच नै संसदवादी राजनीतिक दल र जनयुद्धरत माओवादीबीच शाहीसत्ताविरुद्ध सहकार्य हुन थालेको हो।

पिलीमा माओवादीले सफलता प्राप्त नगरेको भए सम्भवतः संसदवादी राजनीतिक दलहरु ‘हार्दै गएको’ माओवादीसँग सहकार्यका लागि तयार हुने थिएनन्।

यसरी जनयुद्धमा पुन र शर्माको आ–आफ्नै योगदान भए पनि माओवादी नेतृत्वको वरीयतामा पुन नै अगाडि रहँदै आएका छन्। साउनमा भएको कार्यविभाजनले पनि यो कुरा देखाउँछ। जस्तो कि, शर्माले शक्तिशाली मानिने संगठन विभागको मात्र जिम्मेवारी पाए भने पुनले सबै विभाग हेर्ने केन्द्रीय सचिवालय इञ्चार्जको।

माओवादीको अन्तरिम विधानले केन्द्रीय सचिवालयका ६ वटा अधिकार र कर्तव्यमध्ये ‘केन्द्रीय विभाग, मातहत समिति, संसदीय दल, संयन्त्र, कार्यदल लगायत कामको प्रतिवेदन नियमित रुपमा प्राप्त गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने र ती प्रतिवेदनहरु केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो तथा स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयमा प्रस्तुत गर्ने’ स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ।

अर्थात्, शर्माले पनि संगठन विभाग प्रमुखको हैसियतमा पुन इञ्चार्ज रहेको केन्द्रीय सचिवालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाहेक २०६६ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र एकता केन्द्रबीच एकता भएर एमाओवादी निर्माण भएपछि सचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने पाँच नेतामा पुन पनि थिए। वरीयतामा तल रहेकै कारण शर्माले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकेनन्।

यिनै तथ्यहरुका आधारमा माओवादी केन्द्रको आगामी महासचिवको जिम्मेवारी पुनले प्राप्त गर्ने सम्भावना देख्नेहरुको संख्या ठूलो छ। वैचारिक क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, योजना निर्माण आदि दृष्टिले सबल भएका कारण दुईजनाका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा पुनले बाजी मार्न सक्ने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ।

प्रतिस्पर्धामा शर्मा पनि कमजोर देखिँदैनन्। उर्जामन्त्री छँदा अन्त्य भएको लोडसेडिङ, विपक्षीप्रति आक्रामक हुनसक्ने स्वभाव, प्रचण्डसँग पनि उत्तिकै निकट सम्बन्ध आदिका कारण शर्मालाई पनि भावी महासचिवका रुपमा हेर्नेहरुको संख्या कम छैन।

२०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा शर्मा रूकुम पश्चिम र पुन रोल्पाबाट उम्मेदवार बने। दुबैले बिनाप्रतिस्पर्धा जस्तै तरिकाले चुनाव जिते। निर्वाचनपछि केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो, पुन उर्जा मन्त्री बने। शर्मालाई प्रचण्डले एमालेसँगको पार्टी एकताको काममा खटाए।

तर, महासचिव पदका लागि पुन र शर्माबीचको प्रतिस्पर्धा सिक्काको एउटा पाटो मात्र हो। किनभने, माओवादी केन्द्रको महासचिव छनोटमा यस पटक अन्य केही पक्षहरुले प्रभाव पार्न सक्छन्।

त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख पक्ष अन्य माओवादी घटकहरुसँगको पार्टी एकता र अन्य पार्टी संगको एकताका साथै समाजवादी केन्द्र गठन लाई समेत हेरेर हो।प्रचण्ड बर्षमान पुनः लाई नै अघि बढाउने मनस्थितिमा रहेको प्रचण्ड निकट स्रोत बताउँछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै