Comments Add Comment

के हो त महतोले भनेको बहुल राष्ट्रिय राज्य ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीलाई ‘चुनावी सरकार’मा सहभागी गराए ।

आफ्ना पार्टीका अधिकांश मन्त्रीहरु हटाएर जनता समाजवादी पार्टीका ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

आफ्नो पार्टी विभक्त भएका बेला उनले संसद् विघटन गरे र ओलीप्रति गम्भीर मतभेद राख्ने जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई मात्र लिएर सरकार विस्तार भयो ।

यसै पनि चुनावी सरकार–सर्वदलीय स्वरुप दिने हकमाबाहेक पुनर्गठन स्वाभाविक मानिँदैन ।

तर, विगतमा मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन र टीकापुर घटनाप्रति कडा अभिव्यक्ति दिने अनि आफैँले लगेको नागरिकता विधेयकसमेत विखण्डनकारी छ भनेर भाषण गर्दै संसदीय समितिमा अड्काउने ओली एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना भनाइ विपरीतका काममा तल्लिन छन् ।

नेकपा एमालेले नै विगतमा अल्झाएर राखेको नागरिकता विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याए, मधेस र थरुहट आन्दोलनमा लागेका मुद्दा धमाधम फिर्ता गरेका छन् भने कतिपय फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाका लागि छुट्टै अध्यादेश ल्याएर प्रक्रिया सहज बनाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा विगतमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको जसपाको ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउनुलाई रहस्यपूर्ण रुपमा व्याख्या पनि भइरहेको छ ।

त्यहीबेला गठन भएको सरकारमा सपथ खाएको केही घण्टामै उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले आफ्नो ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माण’का लागि तयारी गर्न सरकारमा गएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

“हाम्रो जुन सवालहरु छ –देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने, अधिकार पहिचान, सुशासन र समृद्धिको जुन पार्टीका मुद्दा छन् त्यसलाई अघि बढाउने र बहुल राष्ट्रियतासहितको राज्य निर्माणको आन्दोलनका लागि गृहकार्य गर्ने पार्टीको एजेण्डा हो,” महतोले भनेका छन्, “पार्टीका एजेण्डा पनि अगाडि बढाउँदै लाने विगतको आन्दोलनका माग मुद्दा पनि सम्वोधन गर्दै जाने –त्यसको लागि हामी सरकार गएका हौँ ।”

महतोको नयाँ अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओली, जनता समाजवादी पार्टीमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।

त्यसैले उपप्रधानमन्त्री महतोसँगै प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विवादमा तानिएका छन् । महतोले आफ्नो भनाइमा विवाद देखिएपछि भनाइ सच्याउँदै विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको छ ।

के हो त महतोले भनेको बहुल राष्ट्रिय राज्य ?

संविधानविद् टिकाराम भट्टराई बहुल राष्ट्रिय राज्यको विषय संविधानसभाभित्र पनि उठेको भन्दै त्यसलाई संविधानसभाले अस्वीकृत गरिसकेको बताउँछन् ।

उनी विगतमा पनि त्यस्ता विषय उठाउँदै आएका नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि त्यसले नियतमा प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।
“बहुराष्ट्रिय राज्यको अर्थ एउटै राष्ट्रभित्र अनेक राष्ट्र हुन सक्छन् भन्ने हो, मधेसको राष्ट्र, थारुको राष्ट्र, खसको राष्ट्र त्यो मल्टिनेशलन स्टेटको कुरा संविधानसभामा उठेर अस्वीकृत भएको विषय हो,” संविधानविद् भट्टराईले भने, “पछि उनले सच्याएर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । तर, त्यो सच्याउने नसच्याउने भन्दा पनि नियतसँग जोडिएको प्रश्न छ । उनीहरुले पहिलेदेखि त्यो कुरा उठाउँदै आएका हुन् । यो संविधानको धारा ३ को विपरीत छ ।”

उनले महतोको नियत गलत होइन भने सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताए ।

“संविधानको सपथ खाएर त्यसको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै संविधान विपरीतको अभिव्यक्ति सच्याए भन्दैमा पुग्दैन, उनले सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्छ,” भट्टराईले भने ।

उनले महतोका अभिव्यक्तिका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्ने दायित्व प्रधनमन्त्रीको पनि हुने बताए ।

“आफ्नो क्याबिनेट मेम्बरलाई संविधानप्रति उत्तरदायी बनाउने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीकै होे । यसअघि योभन्दा फरक अभिव्यक्ति दिएवापत शेरबहादुर तामाङलाई उहाँले राजीनामा गराउनुभएको थियो –त्यो इतिहास छ,” भट्टराईले भने, “अहिले त राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा यस्तो अभिव्यक्ति आएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भनेर अझसम्म आएको छैन –जुन आउन जरुरी थियो ।”

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्दकान्त ज्ञवाली बहुराष्ट्रिय राज्य भन्नाले जातीय आधारमा राज्य बनाउने भन्ने अर्थ लाग्ने बताउँछन् ।

“संघीयतामा जानुअघि त्यस विषयमा बहस उठेको पनि थियो,” ज्ञवालीले भने, “अवशिष्ट अधिकारसहितका जातीय राज्यका विषय संविधानसभाबाट अस्वीकृत भएका थिए ।”

ज्ञवालीले भाषा संस्कृति अलग भए पनि नेपालभित्र बसोबास गर्नेको राष्ट्रियता फरक फरक नहुने तर्क गरे ।

“बहुराष्ट्र भनेको एक भन्दा बढी देश भन्ने नै हुन्छ । नेपालभित्र बसोबास गर्नेहरुको राष्ट्रियता नेपाली नै हुन्छ,” ज्ञवालीले भने, “उनले के अर्थमा भनेका हुन् त्यसलाई प्रस्ट्याउने काम चाहिँ उनैबाट हुन जरुरी छ ।”

के हो ? प्रधानमन्त्री–राजेन्द्र कनेक्सन

चुनाव ताकासम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छवि मधेस विरोधी नेताका रुपमा बनेको थियो ।

संविधान जारीपछि भएको मधेस आन्दोलनलाई होच्याएको, आन्दोलनका क्रममा हुलाकी राजमार्गमा मानव साङ्लो निर्माण गर्दा ‘माखे साङ्लो’ भन्दै टिप्पणी गरेको र मधेस आन्दोलनमा मानिसहरुको मृत्यु हुँदा संवेदनहीनता देखाएको भन्दै ओलीको छवि मधेसविरोधी नेताका रुपमा निर्माण गर्ने काम मधेस केन्द्रित दलहरुबाटै भएको थियो ।

२०७४ सालमा चुनाव हुने घोषणा भएपछि तात्कालीन नेकपा एमालेले स्थानीय चुनावको तयारीका लागि मेची महाकाली अभियान घोषणा गरेको थियो ।

त्यसक्रममा प्रदेश नम्बर–१ का मुख्य सहरमा कार्यक्रम गरिसकेर २०७३ फागुन २३ गते केपी ओली नेतृत्वको टोलीले सप्तरीको मलेठमा कार्यक्रम राखेको थियो ।

त्यसको केही दिनअघि नै तात्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीले मधेस बन्द घोषणा गरेका थिए ।

बन्द घोषणा गरे पनि एमालेले कार्यक्रम नरोकेपछि मलेठमा झडप भयो र ५ जना मधेसी युवाको ज्यान गयो ।

त्यही घटनापछि एमालेले प्रदेश–२ मा कुनै कार्यक्रम गर्न सकेको थिएन ।

त्यस्तो अवस्थाबाट आएको राजपा–एमाले सम्बन्धमा संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म पुग्दा उनै राजेन्द्र महतोलाई केपी शर्मा ओलीले अघोषित समर्थन दिएका थिए । र, ओलीकै समर्थनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा पुगेका महतोले धनुषामा विमलेन्द्र निधिलाई झिनो मतान्तरले हराएका थिए ।

निर्वाचनपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले केपी शर्मा ओलीलाई निसर्त समर्थन दिएको थियो । त्यसयता पनि राजेन्द्र महतो र केपी शर्मा ओलीकाबीच पटक पटक भेटवार्ता भइरहन्थे ।

र, सरकारमा जाने तयारी हो भन्ने प्रश्नमा महतोले माग मुद्दा सम्बोधन भयो भने सरकारमा जाने विषयमा जुनसुकै बेला निर्णय हुने बताउँदै आएका थिए ।

त्यसबीचमा संघीय समाजवादी पार्टी केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै