Comments Add Comment

प्रधानन्यायाधीश राणाले गरे संवैधानिक इजलास पुनर्गठन, काे-काे परे ?

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलास (बेञ्च) पुनर्गठन गरेका छन् । राणाले आफूसहित वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलास बनाएका हुन् ।

यसअघि १४ जेठमा गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वव बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीबारे विवाद भएपछि इजलास पुनर्गठन गरिएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वकाे त्याे इजलासमा श्रेष्ठ, केसीसहित दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले ऋषि कट्टेलको नेकपासम्बन्धी मुद्दामा ’विवादित’ फैसला गरेका थिए । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीचाहिँ त्यो फैसला पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गर्नेमध्येका एक हुन् । पुनरावलोकन हुँदैन भनी आदेश गर्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि थिए । नेकपा नाम माग्दै परेकाे मुद्दामा पार्टी नै फुटाइदिएका र सत्ता पक्षलाई फाइदा पुग्नेगरी फैसला गरिदिएका न्यायाधीश प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा हुन नहुने तर्क रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले गरेका थिए । १८ जेठमा सर्वोच्च बारले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै विवादित न्यायाधीश हटाएर इजलास पुनर्गठन गर्न सुझाएको थियो ।

सर्वाेच्च बारकाे रायअनुसार नियामावली संशाेधन गरी वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राख्न राणाले गत शुक्रवार फुलकोर्ट बैठक राखेका थिए, जहाँ उनले ‘सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२’ को संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यद्यपि, फुलकोर्टमा सहभागी न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्न नियमावली संशोधन गरिरहन नपर्ने सुझाव राणालाई दिएका थिए ।

यसअघि ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै गरिएको थियो । रिट निवेदक केही कानुन व्यवसायीले त्यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी छलफल बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमै पठाएका थिए ।

११ फागुनमा सोही इजलासले संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभा जोगाइदिएको थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी थिए । सुरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि संवैधानिक इजलासमा समेटेका थिए । तर, सत्तानिकट रहेकाे भन्दै उनीमाथि अहिले श्रेष्ठ र केसीमाथि जस्तै प्रश्न उठेपछि कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका थिए ।

८ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका हुन् । संविधानका धारा नाघेर ओलीले पुनः संसद् विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यही मुद्दामा आज पुनर्गठित संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने छ ।

के हो संवैधानिक इजलास ?

निश्चित विवादहरूको निरूपण गर्न संविधानमा जुन विशिष्ट इजलासको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो नै संवैधानिक इजलास हो । यो सर्वाेच्चकै एक इजलास हो । तर, यसको क्षेत्राधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । अनि इजलास सञ्चालन कार्यविधि पनि छुट्टै कानुनले तय गर्ने व्यवस्था भएकाले यसलाई विशिष्ट इजलासका रूपमा हेरिन्छ । खासगरी कानुनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने स्थितिमा संवैधानिक इजलासलाई सम्झिने गरिन्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ मा केही अस्पष्टता रहेको र यसको गम्भीर व्याख्या आवश्यक परेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका थिए । अब यही इजलासले अस्पष्ट भनिएको धाराको व्याख्या गरी विवाद निरूपण गर्ने छ । यसमा प्रधानन्यायाधीशसहित उनले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीशहरू गरी जम्मा ५ (पाँच) जना रहन्छन् ।

संवैधानिक इजलासले के–के गर्छ ?

नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलास गठनबारे धारा १३७ मा व्यवस्था गरेको छ । त्यो धारामा लेखिएको छ, ’सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् ।’ उक्त धारामा संवैधानिक इजलासले कस्ता मुद्दा हेर्छ भन्नेबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको वा संविधानसँग बाझिएको कानुनबारे नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्नेछ ।

यसैगरी प्रदेशसभाले बनाएको कानुन, संघीय कानुन र नगर वा गाउँसभाले बनाएको कानुन संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिएको भनी निवेदन परेमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

यस्तै संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादसम्बन्धी, संघीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यता बारेका विषयलाई पनि संवैधानिक इजलासले निर्क्याैल गर्ने अधिकार छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै