Comments Add Comment

संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी कटौती, अन्य इजलासमा एकलाैटी कायमै

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती भएको छ ।

सर्वोच्च बार एसोसियनले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्न माग गर्दै आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको भेटपछि यस्तो सहमति बनेको हो । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको प्रावधान छ । जसअुनसार प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीशसहितको इजलास बन्नेछ ।

संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको रोस्टर तयार गर्छ । सोही रोस्टरमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश छान्छन् ।

यसरी छान्दा आधारबिनै प्रधानन्याधीशले आफू अनुकूलका न्यायाधीश तोक्ने गरेको आरोप छ । प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा न्यायाधीश छान्ने प्रचलनले अक्सर विवाद हुँदै आएको छ । त्यसैलाई नियमन गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली नै संशोधन गर्न तयार भएको हो ।

अब सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली) ०७२ मा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा अपनाउनुपर्ने आधारबारे व्यवस्था थप्न लागिएको हो । यसमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छनोट गर्नुपर्ने बन्दोबस्त गर्ने सहमति बनेको सर्वोच्च बारका सदस्य एवं अधिवक्ता विकास भट्टराईले बताए ।

सर्वोच्च प्रशासनलाई संशोधित नियमावलीमा राखिने मस्यौदा तयार पार्न प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्देशन दिसकेका छन् । मस्यौदा तयार भएर सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टको वैठकले पारित गरेपछि नियमावली प्रयोगमा आउनेछ । प्रधानन्यायाधीशले २३ जेठमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बताएका छन् । त्यसबेलासम्म सुनुवाइ स्थगित भएको छ । नयाँ इजलासले फेरि मुद्दाबारे प्रारम्भिक सुनुवाइ थाल्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा छिन्न संवैधानिक इजलासमा राखेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले निरन्तर विरोध गरेका थिए । श्रेष्ठ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई बदर घोषित गर्दै एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काइदिने न्यायाधीशमध्येका एक हुन् भने केसी सोही फैसला पुनरावलोकन हुँदा खारेजी गर्ने न्यायाधीश हुन् । केसीसहित प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दा पुनरावलोकन नलाग्ने भन्दै निवदेन खारेज गरिदिएका थिए ।

एकीकृत पार्टीलाई दुई वर्षपछि अवैध ठहर्‍याउने न्यायलयको उक्त फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ महिनापछि नै दोस्रो खेप संसद भंग गर्ने आधार दिएको रिट निवेदक पक्षका कानुनकर्मीले दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसैले केसी र श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले निष्पक्ष न्याय दिन नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

सुरुमा न्यायाधीशमाथि विश्वास गर्न आग्रह गर्दै केसी र श्रेष्ठको बचाउमा लागेपनि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश पनि आफ्नै निर्णयको समीक्षा गर्न राजी भएका छन् । यसले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्ने न्यायालय नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले महत्त्वपूर्ण घटनामा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासका लागि छानेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न लगातार उठिरहेको छ । यसअघि वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका हरिकृष्ण कार्कीको छनोटमा समेत यस्तै विवाद भएपछि उनी दबाबपूर्ण तवरबाट इजलासबाट बाहिरिएका थिए ।

गत साउनमा नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायिक निकायको नेतृत्व क्षमतमाथि प्रश्न उठाएको थियो । पत्रकार सम्मेलन गरेर बार अध्ययक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छैन । प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति हटाउँछन् भन्ने लागेको थियो । तर अहिले व्यवहारमा हेर्दाखेरी केही पनि अनुभूत भएन ।’

बरु, ठूला राजनीतिक घटनाको न्यायिक परीक्षणका लागि प्रधानन्यायाधीशद्वारा गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठिरहे । दुवै पटक उनको निर्णय संशोधन भयो ।

अब वरिष्ठताका आधारमा राणाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयन गर्नेछन् । वरिष्ठतामा पहिलोदेखि चौथोसम्म क्रमशः दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् । तर, कार्की ५ पुसको विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नपाउने भएपछि इजलासबाट बाहिरिएका थिए । ०७२ मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा कार्की ६ महिना महान्यायाधिवक्ता थिए । महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिन्छ । आफू संलग्न भइसकेको व्यक्तिको मुद्दा हेर्न न्यायाधीश आचारसंहिता विपरीत हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी भएको यो मुद्दा कार्कीले यसपटक पनि सुनुवाइ गर्न पाउँदैनन् ।

उनको ठाउँमा वरियतामा पाँचौ नम्बरका ईश्वरप्रसाद खतिवडा आउन सक्छन् । अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कोरोना संक्रमणका कारण अहिले आइसोलेसनमा भएकाले २३ जेठसम्म उनी इजलास नफर्किए विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार छैटौं नम्बरका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले स्थान पाउन सक्छन् । जसअनुसार कार्की र भट्टराई पुनःगठित संवैधानिक इजलासमा दोहोरिन सक्छन् ।

यसपछि संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा वरीयतासूची अनिलकुमार सिंन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको छ । संवैधानिक इजलास गठनको आधार वरिष्ठतालाई मानेर प्रधानन्यायाधीशको एकलौटी निर्णयमा अंकुश लागेपनि अन्य इजलासको पेसीमा प्रधानन्यायाधीश नै हावी हुन्छन् । अन्य इजलासको पेसी प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकमा तोकिन्छ । पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको एकलौटी अधिकारका कारण खासखास मुद्दा निकटका न्यायाधीशलाई दिने विकृति रहेकाे नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पेसीलाई प्रधानन्यायाधीशकाे एकल नियन्त्रणबाट मुक्त गर्नेसबारे बारले लामाे समयदेखि माग गर्दै आएकाे छ । गत साउनमा मात्रै यसबारे अध्ययन गर्न न्यायाधीश दीपक कार्कीर्काे नेतृत्वमा समिति गठन भएर प्राविधिक रिपाेर्ट तयार भएकाे छ । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेकाे छैन । ‘यो प्रणाली लागू भएमा बेञ्च सपिङजस्ता न्यायलयमाथि लाग्ने आरोप धेरै हदसम्म कम हुने थियो,’ बार अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै