Comments Add Comment

संसदको स्वीकृति बेगर कर लगाउनु स्थापित मान्यता विपरित : कांग्रेस

संसदको स्वीकृति बेगर कर लगाउनु स्थापित मान्यता विपरित : कांग्रेस

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनप्रतिनिधिको थलो संसदको स्वीकृति बेगर सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य पाइदैँन् भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरित भएको भनी टिप्पणी गरेको छ । सरकारद्वारा यही जेठ १५ गते सार्वजनिक आव २०७८÷८९ को बजेट वक्तव्यका सम्बन्धमा आज कांग्रेस नेता डा मीनेन्द्र रिजालले पार्टीको सो धारणा व्यक्त गरेका हुन । उनले नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाए ।

बजेटमा अघिल्ला केही वर्षहरुदेखि कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको फेहरिस्तलाई नयाँ योजनाका रुपमा प्रस्तुत गरेर निकै पो काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको कांग्रेसको टिप्पणी छ । यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण रु ८०९ अर्ब थियो, ठोस उपलब्धि बेगर नै त्यस्तो ऋण अहिले झण्डै दुई गुणा पुग्न लागेको उनले उल्लेख गरे । नेता रिजालले भने, “योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन, भ्रमको खेती गरी अघिल्लो निर्वाचनमा झैं जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ ।”

भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित नभएको, गठन भएदेखि हरेक वर्ष झण्डैै एक हजार अर्ब वा बढी राजश्वको लक्ष्य राख्ने यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजश्व ८५० अर्ब नपु¥याएको उहाँको भनाई थियो । यही वर्षमा पनि स्वदेशी र विदेशी ऋणको भार थपिने, कोरोनाबाट संत्रस्त नागरिकबाट आगामी वर्ष एक हजार १५२ अर्ब राजश्व सङ्कलन गर्ने योजना विफल हुने कांग्रेसको टिप्पणी छ । नेता रिजालले भने, “आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋण ३०९ अर्ब पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ, यसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्र बीच प्रतिस्पर्धा भई निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई हुनेछ । ब्याज दरमा अनावश्यक चाप पर्ने छ, लगानीको वातावरण थप विग्रने छ ।”

पहुँचवाला नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक रुपमा बजेट विनियोजन भएको सुन्दा कोभिड–१९ ले आहतमा परेका आमनागरिकको विवेकमा अपमान भएको उनको टिप्पणी थियो । अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा विदेशमा रोजगारी गर्न बाध्य युवाहरुका प्रति बजेटमा खासै ध्यान नपुगेको र कोरोनाको कहरमा विश्व अर्थतन्त्र सङ्कूचित हुँदा हाम्रो विप्रेषणको आय घट्न पुग्यो भने लगानीको वातावरण अझ दुषित हुने कांग्रेसको धारणा छ ।
बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार ६.५ प्रतिशत हुने सम्भव छैन्, कोभिड सङ्क्रमणको दोस्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरे झै अर्थतन्त्र चार प्रतिशतले विस्तार हुनु सट्टा सिमान्त रुपमा मात्रै विस्तार हुने उनको भनाइ थियो । “अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले तीन महिना भित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्ने छांै भनेको थियो । तर चार महिना वितिसक्यो देशमा जम्मा दुई लाख ३२ हजार नागरिकहरुले मात्र खोपको दुबै मात्रा लगाउन पाएका छन्”, उनले भने । नेता रिजालले कुनै कुटनीतिक गृहकार्य र परिश्रम विना जतासुकै पत्र पठाएकै भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारको अनुत्तरदायी श्रृङ्खलामा थप अर्को कडी हो भने ।

खोप लगाउने, कोभिड सङ्क्रमण फैलिन नदिने, सङ्क्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्र पुरा नहुने उनको भनाई थियो ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अनुमानित आय व्यय विवरण(बजेट)का सम्वन्धमा आधिकारिक लिखित धाराणा राख्ने क्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ भन्नेमा कुनै शङ्का नरहेको बताउदैँ उनले सदन पुनःस्थापनापछि बन्ने सरकाले बजेटलाई आफनै ढङ्गले अघि बढाउने छ भने ।
एक प्रश्नको जवाफमा डा. रिजालले भने, “सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संविधान, न्याय र जनताको पक्षमा निर्णय आउने र त्यसपछि राजनीतिक कठिनाईबाट देशले मुक्ति पाउने छ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

Advertisment

छुटाउनुभयो कि? सबै